लालगंज (आजमगढ़)। स्थानीय तहसील में 13 अप्रैल को अधिवक्ता व लेखपाल विवाद को लेकर दि बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर (उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ) को एक ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त समस्या से अवगत कराया गया। मंत्री को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता मंतराज अपनी बहन की समस्या को लेकर लेखपाल के यहां गए थे जहां लेखपालों द्वारा सामूहिक रूप से उनको पीट दिया गया। विरोध करने पर लेखपालों द्वारा तहसील के अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। इन भ्रष्ट लेखपालों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन से कई बार कहा गया लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। जिससे तहसील में भ्रष्टाचार व लूटपाट बढ़ती जा रही है। तहसील बार एसोसिएशन द्वारा दिनांक 16 और 22 अप्रैल को तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन भ्रष्ट लेखपालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई। इसी क्रम में जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि बड़ागांव में शारदा सहायक माइनर जिसकी लगभग 1978 में खुदाई हुई है कई गांव को जोड़ती है, चकबंदी में गांव रहने के कारण मुआवजा किसानों को नहीं मिला। 2004 में धारा 52 का प्रकाशन होने के बाद भी जिले के उच्चाधिकारियों से तहसील के अधिकारियों से कई बार ज्ञापन दिया गया लेकिन अब तक 50 किसानों का मुआवजा नहीं मिला।
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