लालगंज आज़मगढ़ | उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति जनपद आज़मगढ़ ने शासन द्वारा लागू की गई पंचायत सचिवों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के विरोध में चरणबद्ध सांकेतिक सत्याग्रह कार्यक्रम की घोषणा की है। समिति ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि आदेश से शासकीय कार्य बाधित हो रहे हैं तथा सफल वार्ता न होने पर आंदोलन जारी रहेगा।सुबह लगभग 10 बजे समिति के ब्लाक अध्यक्ष गणतंत्र श्रीवास्तव एवं मंत्री राकेश यादव के नेतृत्व में सभी सचिवों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध करते हुए खण्ड विकास अधिकारी मनोज कुमार शर्मा को ज्ञापन दिया । ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि आज से 04 दिसंबर 2025 तक पंचायत सचिव काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे।05 दिसंबर 2025जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे बाद सचिव अपने-अपने विभागीय दायित्वों हेतु खंड विकास अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति भेजेंगे।10 दिसंबर 2025 इंजन चालित वाहन से क्षेत्रीय भ्रमण न करते हुए सचिव साइकिल, टेम्पो या बस से भ्रमण करेंगे। समिति ने कहा कि ₹200 साइकिल भत्ता मिलने के बावजूद सचिवों से मोटर साइकिल उपयोग की अपेक्षा तर्कसंगत नहीं है। इस दिन मोटरसाइकिल भत्ता बहाल करने की मांग शासन से की जाएगी।15 दिसंबर 2025 जटिल ई-ग्राम स्वराज एवं गेटवे प्रणाली के विरोध में सचिव मोबाइल ऐप आधारित भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग करेंगे। समिति का कहना है कि ग्राम प्रधानों की कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं होने से उनके द्वारा यह प्रणाली संचालित कराना व्यवहारिक नहीं है।इस दिन सभी ग्राम पंचायतों के डीओएससी डीओजीएल डीओजीओ कार्यालयों में ज्ञापन जमा कराए जाएंगे। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर यह आंदोलन चरणबद्ध ढंग से जारी रहेगा और सभी पंचायत सचिव इसमें शामिल रहेंगे।
अनिल सिंह की रिपोर्ट
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