The Dabang News बेख़ौफ मिजाज़ में दबंग हैं
लालगंज आजमगढ़ : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास आवंटन के फर्जीवाड़ा प्रकरण में आखिर कार्रवाई ने गति पकड़ ही ली। आवास के 55 अपात्र लाभार्थियों से लगभग 30.40 लाख रुपये की वसूली के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से आरसी जारी करा दी गई है, जबकि प्रकरण में शामिल तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की सूची भी संबंधित बीडीओ से तलब की गई है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।
योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में आवासों का आवंटन गलत तरीके से कर दिया गया। जिला प्रशासन ने जिले के सभी 22 में विकास खंडों में जांच कराई गई तो खेल उजागर हुआ। हालांकि, जांच की भनक पर कई लोगों ने करतूत पर पर्दा डालने के लिए अपात्रों से सरकारी खजाने में रुपये जमा भी करा दिए, लेकिन 55 अपात्र लाभार्थी सरकारी धन पर कुंडली मारकर बैठे रहे। प्रशासन के दबाव पर 40 हजार रुपये से लेकर 1.10 लाख लाख रुपये तक की किस्त लेने वाले लाभार्थियों को ब्लाकवार धनराशि वसूली के लिए आरसी जारी की जाए। इसमें 1.10 लाख के 22 और 40 हजार रुपये के 33 अपात्र लाभार्थी हैं। नौ विकास खंडों में सबसे अधिक ब्लाक अजतमगढ़ में 16, तहबरपुर में 13, बिलरियागंज में सात, मुहम्मदपुर में पांच, लालगंज विकास खण्ड में चार, अहरौला, जहानागंज और पवई ब्लाक में तीन-तीन एवं पल्हनी ब्लाक में एक अपात्र लाभार्थी शामिल है। ”तीन वित्तीय वर्षो में अपात्रों को आवास आवंटित किया गया था। जांच में मामला उजागर होने के बाद धनराशि वसूली के लिए संबंधित बीडीओ की ओर से संबंधित तहसीलों के माध्यम से आरसी जारी करा दी गई है। जल्द इनसे वसूली की जायेगी ।
